बालाघाट. 17 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल (समय सीमा) बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में कलेक्टर डॉ. 0 गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पंजीयन की समीक्षा की गई. इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सर्वे में पात्र गई महिलाओं की संख्या के अनुरूप पंजीयन होना चाहिए. बालाघाट जिले में अब तक अपेक्षा के अनुरूप पंजीयन नहीं हुए हैं, अतः इसकी गति बढ़ाई जाये. पंजीयन कराने वाली 50 प्रतिशत महिलाओं की ई-केवायसी लंबित है. अतः पंजीयन कराने वाली महिलाओं की ई-केवायसी कराने पर विशेष ध्यान दिया जाये. जिले के नगरीय क्षेत्र बालाघाट, वारासिवनी, मलाजखंड, बैहर, कटंगी एवं लांजी में अपेक्षा के अनुरूप पंजीयन नहीं किये जाने पर वहां के कम पंजीयन वाले वार्ड प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये. नगर पालिका बालाघाट के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहंगडाले के बैठक में उपस्थित नहीं होने पर उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये.
बैठक में सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का संतुष्टि के साथ तत्परता से निराकरण करें. सीएम हेल्पलाईन के प्रकरण लंबित रहने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई और कहा गया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण जिले की रैंकिंग कम रहना बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
सीएम हेल्पलाईन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद पंचायत कटंगी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आनंद शुक्ला द्वारा 14 दिनों के बाद भी ग्राम चिचगांव के आवेदक नागेश मुरखे का संबल कार्ड नहीं बनाया गया है. सीएम हेल्पलाईन के इस प्रकरण में निराकरण की ऐसी स्थिति पर कलेक्टर डॉ मिश्रा ने नाराजगी जाहिर की और मुख्य कार्यपालन अधिकारी आनंद शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं ग्राम पंचायत चिचगांव के सचिव की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये. इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बैहर की महिला अनिता मरकाम को जननी सुरक्षा योजना का लाभ शीघ्र दिलाने के निर्देश दिये गये.
बैठक में सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे अपने लागिन में लंबित जाति प्रमाण पत्रों का शीघ्रता से निराकरण करें और छात्र-छात्राओं को उनका शीघ्र वितरण करायें. बैठक में जिला पंचायत कार्यालय एवं बालाघाट एसडीएम कार्यालय को शीघ्र नये भवन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिये गये. पीआईयू के महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया कि शासकीय पालीटेक्निक कालेज में 04 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बनने वाले आडिटोरियम का कार्य प्रारंभ करने के लिए जरूरी कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करें, जिससे यह कार्य अविलंब प्रारंभ किया जा सके. शासकीय पालीटेक्निक कालेज के बालिका छात्रावास के चारों ओर बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये.
