55 करोड़ के आवास भवन में आखिर कब मिलेगा गरीबों को आवास, फिल्टर प्लांट के पास निर्मित भवन में सुविधाओं का आभाव

बालाघाट. गरीब को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को ईडब्ल्युएस फ्लेट बनाकर देने की योजना, सालों बाद भी अपूर्ण है, फ्लेट का निर्माण तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सड़क, पार्क, सिवरेज प्लांट, बिजली सब स्टेशन सहित अन्य सुविधाओं का अभी पूरा होना बाकी है. वहीं रियायत दर पर मिलने वाले फ्लेट को लेकर लोगो में भी रूचि कम दिखाई दे रही है. चूंकि अब तक एक जानकारी के अनुसार 468 ईडब्ल्युएस फ्लेट के लिए केवल 32 लोगों ने ही अब तक पूरा पैसा जमा किया है. जबकि 250 लोगों के प्रकरण बैंक भेजे गये है. नपा में इसका काम देख रहे जिम्मेदार, भले ही आश्वस्त है कि 150 लोगो के लोन प्रकरण को बैंक ने लोन देने के लिए एप्रूवल कर दिया है, लेकिन जब तक गरीबों के फ्लेटों के लोन जमा न हो जायें, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा. यह तो केवल 1 बीएचके ईडब्ल्युएस फ्लेक्स का मामला है, जबकि 638 फ्लेट में शेष एमआईजी और एलआईजी फ्लेट की बुकिंग तो अभी होना बाकी है.  

एक जानकारी के अनुसार वैनगंगा नदी किनारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को निर्मित फ्लेट देने और इसी के साथ यहां अन्य लोगों के लिए एमआईजी और एलआईजी फ्लेट देने की मंशा से लगभग 55 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण प्रारंभ किया गया था. जो अपनी निर्धारित समयावधि से भी काफी विलंब से बनी. जिसके बाद बीते वर्षो की तेज वर्षा में निर्मित बिल्डिंग के आसपास जलभराव होने से लोगों का यहां रहने का सपना धीरे-धीरे टूटने लगा. जिसके कारण जहां कई लोगों ने यहां फ्लेट लेने की मंशा से 20 हजार रूपये जमा कराया था, वह वापस ले लिया. हालांकि नगरपालिका ने लगातार यहां 1 बीएचके ईडब्ल्युएस फ्लेट खरीदने, हितग्राहियों के लिए लोन मेला आयोजित कराया लेकिन उसमें हितग्राहियों की दिलचस्पी कम ही दिखाई दी.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को फ्लेट देने के लिए नियमानुसार हितग्राही को बालाघाट निवासी होने के साथ ही उसके नाम से किसी प्रकार की भूमि नहीं होने और उसकी सालाना इंकम तीन लाख रूपये होने की अनिवार्यता है. जिसे नपा में 20 हजार रूपये जमा करने के बाद उसे शेष लोन के लिए नपा द्वारा बैंकों से प्रयास किया जाता है, जिसके बाद लोन देने के लिए बैंक अपने तरफ से जानकारी एकत्रित करता है, यदि बैंक को लगता है कि हितग्राही लोन पटाने में सक्षम है तो ही वह लोन देता है, अन्यथा वह बैंक लोन के लिए बाध्य नहीं है. जिसके कारण बैंको ने कई प्रकरण को निरस्त भी कर दिया है. बहरहाल प्रधानमंत्री आवास योजना का नपा में काम देख रहे जिम्मेदार की मानें तो लगभग 32 हितग्राहियों का ईडब्ल्युएस फ्लेट के लिए पूरी राशि जमा हो गई है, जबकि भेजे गये 250 प्रकरण में 150 प्रकरणों में बैंक ने लोन देने की हामी भर दी है. वहीं एमआईजी और एलआईजी को ऑनलाईन बुकिंग के माध्यम से सेल करने की योजना बनाई जा रही है, चूंकि इन फ्लेट के लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, जिसे कोई भी खरीद सकता है. फिलहाल 55 करोड़ की लागत से गरीबों को ध्यान में रखकर बनाये गये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लेट में आखिर कब गरीबों को आवास मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन 32 लोगों की पूरी राशि भी जमा हो गई है, उन्हें भी आवास हेंडओवर नहीं किये गये है. जिसके लिए भी अभी काफी समय बताया जा रहा है.


Web Title : WHEN WILL THE POOR FINALLY GET HOUSING IN THE 55 CRORE HOUSING BUILDING, LACK OF FACILITIES IN THE BUILDING BUILT NEAR THE FILTER PLANT

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lack of facilities in the building built near the filter plant
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