Balaghat

बालाघाट. आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर वैनगंगा मजदूर यूनियन ने शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना को शुरू करने के संघर्ष की शुरूआत कर दी है.

यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा कि देश भर में ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार देने एवं ग्रामीण मजदूरों के जीवन स्तर को सशक्त करने के दृष्टिकोण से तत्कालीन यूपीए सरकार ने 02 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुवात की थी. जिसे 01 अप्रैल 2008 तक देश के सभी 593 जिलों में लागू कर दिया गया है. आज ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के कारण जहाँ एक और मजदूरों को ग्राम में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध है वहीं दूसरी और इस योजना से मजदूरों के जीवन में सुधार के साथ ही पलायन में भी कमी आयी है, परंतु शहरी क्षेत्र के मजदूरों के हालत ठीक नहीं है, जहाँ बेरोजगारी चरम पर है और दूसरी तरफ महंगाई से हालत और ज्यादा दयनीय होते जा रहे है. शहरी मजदूरों को मजबूरी में अन्य राज्यों या मेट्रो शहरों में पलायन करना पड़ रहा है, इस वजह से शहरी मजदूरों के बच्चो की शिक्षा एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.  

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिये 9 सितंबर को रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी गई है. सरकार मनरेगा योजना में आखिर दूजाभाव क्यों कर रही है. ग्रामीण क्षेत्र में भी मजदूरो के लिए मनरेगा है लेकिन शहरी क्षेत्र के मजदूरों रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है. यदि इस योजना को शहरी क्षेत्र में लागु किया जाता है तो निश्चित ही इससे शहरी क्षेत्र के मजदूरों का भी आर्थिक जीवनस्तर सुधरेगा और वह पलायन नहीं करेंगे. उन्हांेने बताया कि 2 अक्टूबर से वैनगंगा मजदूर यूनियन ने संकल्प लिया है कि शहरी क्षेत्र में मनरेगा योजना लागु करने की मांग जिले सहित पूरे प्रदेश में की जायेगी और जब तक सरकार शहरी क्षेत्र में मनरेगा योजना लागु नहीं कर देती है तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा.  यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में 2 अक्टूबर प्रातः 11 बजे से नगर के आंबेडकर चौक में सांकेतिक धरना दिया गया. जिसमें वैनगंगा मजदूर यूनियन से जुड़े साथी और मजदूर उपस्थित थे.