Balaghat

बालाघाट/कटंगी. जिले के बालाघाट और कटंगी में ऑलइंडिया पावर एम्लाईज एंड इंजीनियर्स कॉर्डिनेशन कमेटी के आव्हान पर निजीकरण के विरोध और पावर एम्पलाईज की मांगों के समर्थन में मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाईज एवं इंजीनियर्स संगठन द्वारा 19 जुलाई को सायंकाल 4 से 6 बजे तक दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया गया. इसके अलावा वारासिवनी एवं बैहर संभाग में भी इस तरह का प्रदर्शन किया गया.  

इस दौरान बालाघाट में संगठन के प्रांतीय सचिव आई. डी. पटले, फोरम सचिव इंजी. चंद्रहास चंद्राकर, संदीप सहारे, राजेश श्रीवास्तव, बिरजू उईके, शिवकुमार मुवनेश्वर, श्रीमती पंचशीला खोब्रागढ़े, राजकुमार शर्मा, टी. जे. भालेवार, कनिष्ठ अभियंता राजेश श्रीवास्तव एवं फोरम के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे.  

प्रदर्शनकारी फोरम पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है और पॉवर एम्पलाईज की मांगो पर ध्यान नहीं देती तो आगामी 10 अगस्त को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार प्रदर्शन किया जायेगा. जिसके बाद आगामी 24 से 26 अगस्त तक तीन दिवसीय हड़ताल और 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाकर पूरी व्यवस्था को अवरूद्ध कर दिया जायेगा.

कटंगी में विद्युत कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन

विद्युत विभाग कटंगी के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सोमवार 19 जुलाई को बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध करते हुए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार प्रदर्शन किया. बिजली वितरण के क्षेत्र में निजीकरण का बिजली कर्मी लगातार लंबे समय से विरोध कर रहे है. जिसमें केंद्र सरकार के बिजली वितरण क्षेत्र में जारी किए गए स्टेंडर्ड विड डॉक्युमेंट को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करने की मांग की जा रही है. इसके अलावा संविदा कर्मियों को नियमित करने, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने, शासन के द्वारा विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन गारंटी लेने, कंपनी केडर, संविदा के कर्मचारियों को 50 फीसदी बिजली की छूट और 25 फीसदी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिजली की छूट प्रदान करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थगित किये गये महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि को तत्काल चालू करने और बकाया राशि के भुगतान की मांग की जा रही है. सहायक अभियंता राजीव रंजन ने बताया कि बिजली कर्मचारियों का मुख्य मुद्दा निजीकरण का है. यदि सरकार ने निजीकरण से जुड़े मसले पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशभर के बिजली अधिकारी-कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे. बिजली कर्मचारी निजीकरण को बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेगें.