बालाघाट. बालाघाट जिले में राईस मिलर्स द्वारा घटिया चांवल सप्लाई किये जाने और पीडीएस के माध्यम से उसका वितरण गरीबों में किये जाने के मामले में प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है. जहां जिला प्रशासन ने सभी राईस मिलर्स को सील करने की कार्यवाही पूरी कर ली है, वहीं इस मामले में प्रथमदृष्टया सीधे तौर पर शामिल नजर आ रहे 18 राईस मिलर्स एवं 9 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिये है. जिला प्रशासन के राईस मिलर्स और कर्मचारियों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मामले की गंभीरता से जांच के लिए सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया है. जिसमें डीएसपी श्री कश्यप और थाना प्रभारी मंशाराम रोमड़े टीम में शामिल किये गये है.
एसआईटी टीम ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में जांच भी शुरू कर दी है. एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव टीम के साथ नगर के ऋषि काम्पलेक्स स्थित नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय पहुंचे और घटिया चांवल सप्लाई करने वाले मिलर्स और मिलर्स के घटिया चांवल को पास करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को खंगाला. यहां जांच टीम ने अपराधिक मामला दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को पुलिस अपने साथ लेकर गई है, ताकि उनके आधार पर मिलर्स एवं कर्मचारियों के खिलाफ घटिया चांवल सप्लाई और भंडारण एवं वितरण के मामले में पुख्ता कार्यवाही की जा सकें.
गौरतलब हो कि उपायुक्त भारत सरकार विश्वजीत हलधर द्वारा 30 जुलाई से 02 अगस्त की अवधि में बालाघाट जिले के गोदामों एवं उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया है. जिसमें बालाघाट जिले के गोदामों में अमानक स्तर का चांवल पाया गया है, जो कि मनुष्य के खाने योग्य नहीं था एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्न श्रेणी का पाया गया है. राज्य शासन के इस मामले में जांच के आदेश के बाद इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए तत्काल संबंधित राईस मिलर्स से चांवल जमा कराने पर रोक लगाई गई है. कलेक्टर दीपक आर्य ने इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत हो रहे 18 राईस मिलर्स के मालिकों एवं वेयर हाउस कारपोरेशन एवं नागरिक आपूर्ति निगम के 09 कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये है. जिसके बाद से पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है और इस मामले में अब पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने एसआईटी का गठन कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है. जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही राईस मिलर्स और कर्मचारियों पर एफआईआर कार्यवाही पूरी हो जायेगी.
इनके खिलाफ हुए है एफआईआर के आदेश
अमानक स्तर का चांवल प्रदाय करने वाली राईस संचेती राईस मिल वारासिवनी के मालिक गंभीर संचेती, मां दुर्गा राईस मिल वारासिवनी के मालिक भोजेश पारधी, लक्ष्मी राईस उद्योग वारासिवनी के मालिक हुलेश कटरे, संचेती सारटेक्स वारासिवनी के मालिक गौरव संचेती, श्री कुमार राईस मिल नैतरा के मालिक आनंद ठाकरे, आकाश इंडस्ट्रीज वारासिवनी के मालिक गगनदास सोमानी, तोलानी राईस मिल वारासिवनी के मालिक राकेश तोलानी, महालक्ष्मी राईस मिल खमरिया के मालिक खुमान सिंह बिसेन, श्री सिद्धिविनायक राईस मिल खमरिया के मालिक बालकृष्ण बिसेन, बाबा राईस मिल सांवगी के मालिक रविशंकर ठाकरे, बजरंग राईस मिल बैहर के मालिक हृदय शाय हिरवाने, अंबिका राईस मिल बैहर के मालिक राकेश अग्रवाल, सताक्षी राईस मिल बैहर के मालिक आकाश अग्रवाल, चैतन्य प्रसाद अग्रवाल राईस मिल बैहर की मालिक श्रीमती शशिकला अग्रवाल, श्री लक्ष्मी राईस मिल उकवा के मालिक मुकेश अग्रवाल, व्ही. बी. राईस मिल, सीडब्ल्यूसी गर्रा की मालिक श्रीमती बरखा रानी नाग, मां दुर्गा राईस इंडस्ट्रीज सीडब्ल्यूसी गर्रा के मालिक लालचंद धनवानी एवं गीता ट्रेडर्स सीडब्ल्यूसी गर्रा के मालिक दीपक धनवानी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये है. वहीं अमानक स्तर का चावल प्रदाय करने के लिए जिम्मेदार नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक आर. के. सोनी, क्वालिटी निरीक्षक (तत्कालीन) नागेश उपाध्याय, क्लालिटी निरीक्षक मुकेश कनहेरिया, सी. डब्ल्यू. सी. गर्रा के क्वालिटी निरीक्षक राकेश सेन, एस. एल. द्विवेदी, बैहर के क्वालिटी निरीक्षक लोचन सिंह टेंभरे, सी. डब्लयू. सी. गर्रा के शाखा प्रबंधक विपिन बिसेन, श्वेता वेयर हाउस नेवरगांव के शाखा प्रबंधक उदय सिंह राजपूत एवं एमपीडब्ल्यूएलसी बैहर के शाखा प्रबंधक जितेन्द्र डोंगरे के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जाना है. जिसमें कलेक्टर श्री आर्य ने वारासिवनी, लालबर्रा, परसवाड़ा एवं बैहर के तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र की इन राईस मिलर्स के मालिकों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज करायें और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है. पुलिस अधीक्षक से भी कहा गया है कि 18 राईस मिलर्स एवं 09 कर्मचारियों के विरूद्ध शीघ्र एफआईआर दर्ज करायें.
इनका कहना है
जो सेंट्रल से रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार राज्य शासन के आदेश के बाद प्रशासनिक निर्देश पर कार्यवाही के लिए दस्तावेज एकत्रित किये जा रहे है. जिसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी.
कर्णिक श्रीवास्तव, सीएसपी
