Balaghat

बालाघाट. आज बालाघाट में एक संस्था के कार्यक्रम में जिला अस्पताल पहुंचे प्रदेश शासन के खनिज मंत्री ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर किये गये मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जो नई खनिज नीति लाई जा रही है, उससे रेत चोरो के लिए रेत की चोरी के खिड़की, दरवाजे तक बंद हो जायेंगे और अवैध उत्खनन और चोरी से जो शासन के राजस्व की चोरी की जा रही थी, वह भी बंद हो जायेगा. भले ही इस वर्ष हमें खनिज से 69 करोड़ का राजस्व मिला है लेकिन नई खनिज नीति के बाद आगामी वर्ष में खनिज का राजस्व एक हजार करोड़ रूपये हो जायेगा. इस नीति से खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन पूरी तरह से बंद हो जायेगा.

प्रदेश में अवैध रेत खनन और परिवहन का ठिकरा पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर फोड़ते हुए खनिज मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के अवैध उत्खनन पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार अंकुश लगाने का काम कर रही है चूंकि यह संक्रमण काल है और नई सरकार की नीति आनी है, ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण अवैध उत्खनन और परिवहन जैसी जानकारी सामने आ रही है, 15 साल की तुलना में इस सरकार ने अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाया है. लेकिन नई खनिज नीति के तहत इस पर पूरी तरह से रोक लग जायेगी.  

खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने भाजपा के बड़े-बड़े कार्यकर्ताओं पर अवैध खनिज का काम किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है बड़े-बड़े जुर्माने भी किये जा रहे है लेकिन उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि उनमें कोई शिकन नही है, लेकिन कांग्रेस सरकार जो नई खनिज नीति ला रही है उसे खनिज की अवैध कारोबार करने वालों के खिड़की और दरवाजे भी बंद हो जायेंगे.  

वारासिवनी में रेत लाने दो हजार रूपये तय किये जाने के सवाल पर कहा कि परिस्थिति के अनुसार स्थानीय व्यवस्था बनाई गई है. चूंकि रेत का परिवहन लंबी दूरी से किया जा रहा है इसलिए उसमें लगनी वाली कास्ट को जोड़कर जो दर तय की गई है वह स्थानीय तौर पर है, लेकिन इसके बाद जब वारासिवनी के चार, पांच घाट नई खनिज नीति के बाद प्रारंभ हो जायेंगे तो उसके बाद लोगों को कम दर पर रेत मिलने लगेगी.  

खनिज मंत्री ने कहा कि अक्टूबर के अंत तक सरकार खनिज नीति की घोषणा करने वाली है और शिया और पर्यावरण की अनुमति के बाद रेत खदानों के टेंडर नई खनिज नीति के तहत दिये जायेंगे. इस सरकार ने ऐसी चार सौ खदानों को चिन्हित किया है, जिसका टेंडर नहीं होने से वह बिना ठेके के पड़े रहती थी, जिससे अवैध उत्खनन और परिवहन किया जाता है, लेकिन अब नई इन खदानो के लिए भी टंेडर जारी किये जायेंगे. जिससे रेत चोरी जैसी घटनायें पूरी तक रूक जायेगी.

अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर कलेक्टर और एसपी को दिये निर्देश को लेकर उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी को इसे रोकने कार्यवाही करने के निर्देश दिये है और यदि कहीं ऐसा मामला आता है तो जिम्मेदारी तय की जायेगी. बालाघाट जिले में भले ही पुलिस द्वारा अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले पकड़े जा रहे है, अखबार जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले पर खबर भी छाप रहे है लेकिन अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर खनिज मंत्री की राय इससे उलट है. उनका कहना है कि अन्य प्रदेशो की अपेक्षा बालाघाट मंे किसी भी प्रकार से अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि बालाघाट मंे प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन और परिवहन को की जा रही कार्यवाही के कारण बालाघाट में यह पूरी तरह से बंद हो गया है. जिससे साफ है कि बालाघाट प्रशासन या तो मंत्री जी को रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर गलत जानकारी दे रहा है या फिर वह अवैध उत्खनन को लेकर मंत्री जी कुछ बोलना नहीं चाहते है. जिसके पीछे कि क्या मजबूरी है वह तो वही जाने.