बालाघाट. मध्यप्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्द्ध घुम्मकड़ जनजाति कल्याण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राम खेलावन पटेल ने 9 नवंबर को बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण विकास एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये.
बैठक में मध्यप्रदेश शासन के राज्यमंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानो कावरे, पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन, जिला पंचायत प्रधान श्रीमती रेखा बिसेन, मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती उमा महेश्वरी, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण श्रीमती अंजना जैतवार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में मंत्री राम खिलावन पटेल ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिन लोगों के शौचालय नहीं बने है और जिनके नाम की राशि सरपंच-सचिव द्वारा निकाल ली गई है, ऐसे लोगों का सर्वे करें और उनके यहां पर शौचालय बनाये जाये. शौचालय की राशि निकाल कर शौचालय नहीं बनाने वाले सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध कार्यवाही की जाये और उनसे राशि की वसूली की जाये. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन शालाओं में किचन शेड स्वीकृत है. वह पढ़ाई वाले कक्षों के अलावा बनाया जाये. जिन कक्षों में बच्चों को पढ़ाया जाता है उनमें किचन शेड न बनाया जाये. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना में गांव के मजरे-टोलों को भी पक्की सड़क से जोड़ना है. इस योजना की सड़कों का डीपीआर बनाते समय सड़क को गांव के अंतिम छोर को भी शामिल किया जाये. जिससे इस योजना की सड़क गांव के अंतिम छोर तक बनायी जा सकेगी.
मंत्री श्री पटेल ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के दौरान लाकडाउन की अवधि में प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने में अच्छा कार्य करने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की. उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत अधिक दिनों का रोजगार दिलाने के लिए प्रयास किया जायेगा. पथ विक्रेता सहायता योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभांवित किया जाये.
बैठक में पिछले दिनों आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण मकान क्षति वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राथमिकता से देने की आवश्यकता बताई गई. इस पर मंत्री श्री पटेल ने कहा कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि से मकान क्षति वाले लोगों की सूची तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराई जाये. वे स्वयं ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राथमिकता से दिलाने के लिए शासन स्तर से प्रयास करेंगें. पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री पटेल ने निर्देशित किया कि छात्र गृह सहायता योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये. जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलने पर आवास किराया की राशि प्राप्त हो सकेगी.
बैठक में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मानपुर से कटंगी सड़क के सुधार कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने की आवश्यकता बतायी. उन्होंने मानपुर-मोहगांव सड़क का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करने कहा. सांसद डॉ ढाल सिंह बिसेन ने भी कटंगी-मानपुर सड़क को शीघ्र सुगम आवागमन के लायक बनाने की आवश्यकता बताई. उन्होंने पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति का भुगतान प्रायवेट स्कूल कालेजों के छात्रों को शीघ्र भुगतान कराने कहा. जिससे छात्रवृत्ति के अभाव में प्रायवेट स्कूल कालेजों में पढ़ने वाले बच्चों का नाम न काटा जा सके. उन्होंने बालाघाट जिले में बालिका शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी बताई.
बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती उमा महेश्वरी ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत जिले में 13 हजार 504 कार्य चल रहे है और इस योजना में 196 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है. जिसमें से 135 करोड़ रुपये की राशि मजूदरी में खर्च हुई है. नदी पुनर्जीवन योजना के अंतर्गत बिरसा विकासखंड की देव नदी को शामिल किया गया है और 15 साल के कार्यों के लिए 132 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. इस प्रोजेक्ट से 06 ग्राम पंचायतों के 24 ग्रामों को लाभ होगा. इस योजना में 438 कार्य स्वीकृत किये गये है और उनमें से 147 कार्य पूर्ण कर लिये गये है. प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2016 से 2019 तक जिले में 30 हजार 757 आवास बनाये गये है. वर्ष 2019-20 में 18 हजार 984 के लक्ष्य के विरूद्ध 14 हजार 887 आवास पूर्ण कर लिये गये है. वर्ष 2020-21 में 21 हजार 539 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसमें से 19 हजार 576 आवास स्वीकृत किये जा चुके है.
बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत अभियान में जिले में 200 स्वच्छता परिसर बनाये गये है. प्रत्येक स्वच्छता परिसर 3 लाख 75 हजार रुपये की लागत से बनाया गया है. मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 50 किचन शेड का लक्ष्य मिला था, इसमें से 46 का कार्य पूर्ण हो गया है. किचन गार्डन योजना के अंतर्गत 405 शालाओं में 05 हजार रुपये की लागत का किचन गार्डन बनाया गया है. 14 वें वित्त आयोग की 54 करोड़ में से 51 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है और 15 वें वित्त आयोग की 47 करोड़ रुपये की राशि में से 5 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है. आजीविका मिशन के अंतर्गत 02 हजार समूह गठन के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 1412 समूहों का गठन किया जा चुका है.
आजीविका समूह की दुकान का शुभारंभ
मंत्री श्री राम खेलावन पटेल ने बैठक के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा गोबर से बनाये गये दिये की दुकान का फीता काटकर शुभारंभ किया. कलेक्ट्रेट परिसर में यह दुकान दीपावली त्यौहार तक रहेगी. ईको फ्रेंडली गोबर के दिये आम जनों को विक्रय के लिए इस दुकान पर उपलब्ध रहेंगें.
