मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यों अपेक्षानुरूप रूचि नहीं ले रहे एसडीएम, अभियान में लापरवाही पर बैहर एवं सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पर गिरी गाज

बालाघाट. पात्रता होने के बाद भी योजनाओं के लाभ से वंचित आम जन को पात्रता के अनुसार शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में 17 सितम्बर से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ किया गया है. यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा.  

इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर आम जन से आवेदन प्राप्त किये जा रहे है. कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने आज 29 सितम्बर को अधिकारियों की बैठक लेकर इस अभियान में अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये. बैठक में जिला पंचायत के सीईओ विवेक कुमार भी मौजूद थे. बैठक में सभी एसडीएम एवं जनपद पंचायत सीईओ वीडियो कांफ्रेस से जुड़े थे.

कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने बैठक में 17 सितम्बर से 28 सितम्बर से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविरों में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों को तत्काल पोर्टल पर दर्ज किया जाये और उनका त्वरित निराकरण किया जाये. प्राप्त आवेदनों के निराकरण में किसी भी तरह की लारपवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. निराकृत आवेदन भी आनलाईन दिखाई देने चाहिए. खाद्य आपूर्ति विभाग के आवेदनों की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही पाये जाने पर बैहर के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की दो वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं सभी विकासखंड के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिये गये. इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये.

बैठक में सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र में लगने वाले शिविरों पर कड़ी निगरानी रखें और प्रकरणों के निराकरण की सतत समीक्षा करें. अब देखने में आ रहा है कि एसडीएम इस अभियान में अपेक्षा के अनुरूप रूचि नहीं ले रहे है. ऐसा कतई नहीं चलेगा. शिविरों में राजस्व विभाग से संबंधित नामांतरण, फौती दर्ज एवं खसरे को आधार से लिंक करने के आवेदनों की शीघ्रता से निराकरण किया जाये. नामांतरण के प्रकरण के निराकरण की सीमा में 01 माह है, उससे अधिक की अवधि के प्रकरण लंबित नहीं मिलना चाहिए. बैठक में उज्जवला योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण, विशेष पिछड़ी जनजाति को आहार अनुदान वितरण, कर्मकार मंडल की योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एवं अन्य पेंशन योजनाओं के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई.


Web Title : SDM NOT TAKING AS EXPECTED INTEREST IN THE WORKS OF CHIEF MINISTERS PUBLIC SERVICE CAMPAIGN, BAIHAR AND ALL JUNIOR SUPPLY OFFICERS HAVE BEEN BOOKED FOR NEGLIGENCE IN THE CAMPAIGN.

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Baihar and all junior supply officers have been booked for negligence in the campaign.
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