Balaghat

बालाघाट. प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्व वर्ष 2012-13 में गरीब हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए बैंको से एक लाख 20 हजार रूपये का ऋण प्रदाय किया जाता है. जिसमें हितग्राहियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और 50 प्रतिशत राशि हितग्राहियो को जमा करनी होती थी. उस दौरान सीधे खाते मंे राशि न आकर चेक या अन्य माध्यम से राशि प्रदाय की जाती थी. जिससे गरीबों को आवास योजना के लिए ऊपरी राशि भी खर्च करनी पड़ती थी और बचकर हितग्रहियांे तक आने वाला पैसा काफी कम होता था. जैसा कि आज हितग्राही बताते है कि एक लाख 20 हजार रूपये की राशि में उन्हें केवल 90 हजार रूपये ही मिला था. जिससे जैसे-तैसे वह मकान बनाकर वर्तमान में रह रहे है, जिसकी आधी राशि माहवार वह पटा भी रहे थे लेकिन बीते कोरोना कॉल के कारण उनकी आर्थिक हालत खराब होने से वह बैंक को राशि नहीं पटा सके. जिसके बाद आज बैंक उनकी पटाई गई हजारों रूपये की राशि को ब्याज मानकर फिर ऋण की राशि की वसुली के लिए तकाजा कर रही है, जिससे उनका सुख-चैन छिन गया है. बैंक वालों के फोन और घर आकर धमकाने से वह मानसिक रूप से परेशान है.

ग्रामीण थाना अंतर्गत लिंगा के बोरी और कटंगी से पहुंचे दर्जनो हितग्राहियों ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिये गये ऋण की राशि को माफ किये जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि जहां आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब हितग्राहियों को लाखों रूपये की राशि प्रदान कर फायदा पहुंचाया जा रहा है तो हमें राशि पटाये जाने के बाद भी क्यों प्रताड़ित हो रहे है. आज उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे वैसे ही परिवार का जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे थे तो कर्ज कहां से चुकाये. जिसे देखते हुए उनका ऋण माफ किया जायें, ताकि उन्हें राहत मिल सके.