कस्टम ड्यूटी तथा जीएसटी खत्म करने श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सौंपा ज्ञापन

बालाघाट. कस्टम ड्यूटी खत्म करने तथा विज्ञापनों से जीएसटी खत्म करने श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला ईकाइ बालाघाट ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिले के सांसद ढालसिंह बिसेन को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में हाल के वर्षों में समाचार पत्रों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, जिसका असर  श्रमजीवी पत्रकारों पर भी पड रहा है और उनकी रोजी रोटी पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है. पहले ही मजीठिया वेज बोर्ड के अनुशंसाओं को कतिपय समाचार पत्र लागू नहीं कर रहे है, ऐसे में अखबारी कागज पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी लागू होने से समाचार पत्रों पर ओर बोझ बड़ा है, जिसका असर पत्रकारों पर भी हो रहा है. केन्द्र सरकार ने वर्ष 2019-20 के आमबजट में अखबारी कागज के आयात पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया है. सरकार शुरू से ही अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों पर 5 प्रतिशत जीएसटी एवं टीवी चौनलों के विज्ञापनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी ले रही है. सरकारी विज्ञापनों पर केंद्र और राज्य सरकारें पहले ही कटोती कर चुकी है. सरकार के इन कडे वित्तीय कदमों से प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया का खर्च बड गया है. मीडिया प्रबंधन घाटे से उबरने के लिए पत्रकारों की छटनी कर रहा है, पत्रकारों की पदोन्नति-वेतनवृद्धि रुक गई है, नई भतीर्यां भी नहीं हो रही है. इस कारण पत्रकारों पर काम का बोझ बड़ गया है. मीडिया जगत में भी जबरदस्त मंदी का दौर सर्वव्यापी है.

    केंद्र सरकार विशेष रुप से वित्त मंत्रालय पर दबाव बनाए कि अखबारी कागज के आयात पर कस्टम ड्यूटी पूर्ण रुप से खत्म करें तथा प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के विज्ञापनों से जीएसटी पूरी तरह समाप्त करें. पूर्व में भी मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने बांधवगढ़ में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई. इसीलिए हमने पुन क्षेत्रीय सांसदों के माध्यम से हमारी जिला इकाईयों के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्णय लिया है, ताकि निष्पक्ष और निर्भिक रुप से श्रमजीवी पत्रकार साथी आर्थिक परेशानियों से बचते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके.

हमारी मांगे पूरी करें सरकार-इन्द्रजीत भोज

श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष इन्द्रजीत भोज ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि आज हमने बालाघाट सांसद बिसेन को ज्ञापन सौंपा है. कई वर्षो से दैनिक समाचार पत्रों की हालत बत से बत्तर होते जा रही है, जीएसटी लगाने की वजह से अखबार चलाना मुश्किल होते जा रहा है. नई भर्ती होनी चाहिए वो नही हो पा रही है, जो अखबार में पहले से काम कर रहे उनको निकाला जा रहा है. आज भी दैनिक समाचार, न्यूज चौनल बत से बत्तर होंते जा रहे है. जीएसटी और कस्टम ड्यूटी हटाना चाहिए. क्योंकि समाचार पत्र चौथा स्तम्भ माना जाता है. वो सुचारू रूप से काम कर सके. जहां हमने सांसद बिसेन को ज्ञापन सौंप कर यही मांग की है कि हमारी मांगें को स्वीकार की जाये. जो बुरी तरह से जी रहे है वो कुछ दिन बाद बंद हो जायेगे.

मांगे को कराया जायेगा पेश-ढालसिंह बिसेन

बालाघाट-सिवनी सांसद ढालसिंह बिसेन ने बताया कि आज मुझे ज्ञापन मिला है, निश्चित रूप से इसे मैं संबधित मंत्री व अधिकारियों के समक्ष पेश करूंगा. मेल व पत्रों के माध्यम से तत्काल इसे अधिकारियों को पहुंचाउंगा. व्यक्तिगत रूप से भी मै इस बात को रखूंगा. लोकसभा सत्र के दौरान इस बात को अन्य सांसदों ने रखा था, फिर भी मै इस बात को आगे तक पहुंचाउंगा.

कस्टम ड्यूटी खत्म करने तथा विज्ञापनों से जीएसटी खत्म करने को लेकर ज्ञापन सौँपने श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला ईकाइ बालाघाट म. प्र. श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष इन्द्रजीत भोज, महासचिव ओमेंन्द्र बिसेन, श्रवण शर्मा, संजय बिसेन, शौकत बिसाने, माही चौहान, चन्द्रशेखर तरोने, महेन्द्र अमुले, महेन्द्र उइके, महेन्द्र रामटेके, गुनेश्वर सहारे, हेमेंद्र क्षीरसागर, रजनीश राहांगडाले, समर्पित साहु, देवेन्द्र रनगिरे, श्याम मुंजारे, प्रकाश मेश्राम सहित पत्रकार साथी उपस्थित रहे.  


Web Title : MEMORANDUM SUBMITTED BY WORKING JOURNALISTS ASSOCIATION TO ABOLISH CUSTOM DUTY AND GST

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Memorandum submitted by Working Journalists Association to abolish custom duty and GST
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